Search

While India’s malnutrition rates have dropped dramatically, the country is still home to the largest number of stunted and wasted children in the world. Owing to the cultural and geographical variance across states, combatting malnutrition requires a granular approach. POSHAN Abhiyaan, the government’s national nutrition mission launched in 2017, aims to provide a convergence mechanism for the country’s response to malnutrition. This specia

In April 2023, the Supreme Court of India advocated for the government to establish a "uniform national policy" on menstrual health and hygiene (MHH), spotlighting the need for comprehensive measures on a significant public health issue. This brief traces India's path to promoting MHH, highlighting key policy initiatives and their impact on period product usage. Using secondary data from the National Family Health Survey-5, this brief introduces

India has recorded notable progress in maternal and child health in the recent years. The state of Madhya Pradesh (MP), however, has performed sub-optimally compared to most states and union territories (UTs) of India. MP’s annual reduction in maternal mortality rate (MMR), for example, is at 5.8 percent, compared to the national average of 7.5 percent; the yearly drop in neonatal mortality rate (NMR) is at 0.6 percent, far below the national a

बौद्धिक संपदा के अधिकारों (TRIPS) में रियायत के जिस कमज़ोर कि�

Tripura needs to put considerable efforts to improve its public health infrastructure and services on which a majority of its people depend — the co

The current heat wave situation in India is a wake-up call for the need to address the impact of changing climate on public health

High-density urban agglomerations may be sustainable in terms of the economies of scale their populations provide. Yet, as proven by the ongoing COVID-19 pandemic, these same urban spaces are nearly defenceless in times of unprecedented disease outbreaks. A pandemic poses many risks to the millions who live in dense megacities, whether in wealthy countries or developing ones. The sheer density of the population of these cities provides an ideal e

India has world class healthcare in urban agglomerations, but public healthcare continues to be overcrowded and underfunded

India must redouble its efforts in the WTO to have the TRIPS waiver extended to cover therapeutics and diagnostics and use its G20 Presidency and the

In line with this year’s World Food Safety Day theme, this brief explores the role of proper food standards in ensuring the safety, quality, and int

महामारी, सूखे और हिंसक संघर्ष के कारण अफ़ग़ानिस्तान में �

जगातील सर्वात प्रगत देश असल्याचा दावा करणाऱ्या आणि अनेकांच्या स्वप्नातील देश असणाऱ्या अमेरिकेतील आरोग्यव्यवस्थेचे पितळ कोरोनाच्या आकडेवारीने उघडे पाडले.

देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याची नोंद ठेवणारे ‘हेल्थ कार्ड’ सुरू करून, भारताने आरोग्याच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

हवामान बदलामुळे विद्यमान आरोग्यविषयक असुरक्षा कमालीची

आशा कर्मी समुदाय और स्वास्थ्य तंत्र के बीच की कड़ी हैं. वे

इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील राष्ट्रे आरोग्यविषयक सामायिक आ

जबकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ज़्यादातर देश अपने टीकाकर�

अमेरिका (America) और ब्रिटेन (Britain) जैसे पश्चिमी देशों ने कोविड19 (Co

हो सकता है कि महामारी की तीसरी लहर के दौरान लॉकडाउन की ज़र

भारतात औषधनिर्माणासाठी लागणा-या कच्च्या मालापैकी जवळपास ७० टक्के माल हा चीनमधून आयात करावा लागतो. त्यामुळे भारत चीनवर अतिअवलंबून आहे.

दीर्घकाल में सियासी और आर्थिक उथलपुथल का सबब बन सकता है ट�

सरकारने उचित आरोग्यसेवेचा विस्तार करण्यासाठी योजना सुर

तुरुंगातून सुटका झाल्यावर पुन्हा गुन्हा करण्याची प्रवृत्ती रोखण्यासाठी, या कैद्यांना पुन्हा सर्वमान्य जगता यायला हवे. त्यासाठी जगभर ‘योग’मार्ग वापरला जातोय.

एकीकडे कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे. पण दुसरीकडे काहीच काळजी किंवा भीती नसल्याचे वातावरण पाहायला मिळते आहे. हा विरोधाभास धोका वाढविणारा आहे.

कोरोना महामारी के दौरान श्रीलंका, नॉर्वे और युगांडा में DH

एकूणच संपूर्ण जग कोरोनाच्या महासंकटाला सामोरे जात असताना, जगात कोणत्याही वादाला अधिक हवा न देता तो मिटेल कसा, यावर भर दिला जाणे हीच काळाची गरज आहे.

सध्या भारतात जवळपास १० कोटी तरुण लोकसंख्या अशी आहे की, जी नोकरीधंदा करत नाही आणि शिक्षणाच्या प्रक्रियेतही नाही.

कोविड १९ या आजाराने भारतात आणि इतर देशांसमोर आव्हाने निर्माण केलेली आहेत. या अनुभवांपासून धडा घेऊन आपला देश निश्चितच नवी रचना उभारू शकतो.

२०१९मध्ये कोरोनाचा प्रभाव सुरू झाला. २०२० हे या विषाणूपासून स्वत:ला वाचविण्याचे वर्ष आहे. २०२१ हे या विषाणूसह जगण्याचे वर्ष असेल. त्यासाठी सज्ज राहायला हवे.

भारतात कोरोना पसरून जवळपास सहा महिने झाले आहे. या कोरोनाने आपल्यालाल काय शिकवले, याचा आढावा घेण्याची ही अत्यंत योग्य वेळ आहे.

जनसामान्यांच्या धारणांना योग्य रीतीने बदलण्याची संधी या आपत्तीतून निर्माण झाली आहे. ही इष्टापत्ती समजून तिचा फायदा उठवला नाही तर आपण समाज म्हणून अप्रगल्भ ठरू.

कोरोनाचा धुरळा खाली बसला तरी हे जागतिक क्षितीजावर असलेले अनिश्चिततेचे सावट कायम राहणार आहे.येणारा काळ कठीण आहे आणि त्यात बदलही होत जाणार आहेत.

कोरोना हा काही मावसृष्टीसाठीचा अखेरचा विषाणू नाही. त्यामुळे माणसाने भविष्यात अशा आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी सदैव सज्ज राहायला हवे.

जब विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है, उस वक़्त लोगों क

विदेशी वैक्सीन की तलाश के चक्कर में अपनी संप्रभुता को बा�

भारतीय संघवाद के लिए केंद्र-राज्य सहयोग बेहद अहम है, लेकि�

चीन के प्राधिकारवादी (authoritarian) मॉडल और भारत के लोकतांत्रिक म

कोविड के दौरान अपने प्यारों को गंवाने का दुख संभाल पाने म�

सरकार को बुनियादी ढांचे के विकास के वित्तपोषण के वास्ते �

शहरी ग़रीब तबके के लोग छोटे-छोटे कमरों में कैद रहते हैं; ऐ�

चूंकि बच्चे कोरोना महामारी की जटिलताओं के प्रति कम संवेद

वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 के अनुसार मौज़ूदा दर पर, साल 2025 तक व

साल 2021 की कठिन चुनौतियों के बावजूद, कोविड-19 की महामारी ने स�

तकनीक के जरिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार किया जा स�

कोविड मामलों में औचक वृद्धि को नियंत्रित करने में चीन की �

कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रकोप से ये सवाल �

एजेंसी और लोगों के ख़ुद के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना,

कई चुनौतियों का सामना कर रहे होने के बावजूद, दिल्ली के मोह

शहरी भागातील लोकसंख्येची घनता पाहता संसर्गजन्य रोगांचा धोका वाढतो. यामुळे जगभरातील शहरांमधील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करणे आता महत्वाचे झाले आहे.